राजकारण, सत्ता आणि विद्यार्थी

अंतिम वर्षाच्या परिक्षे बाबत राजकारण करू पाहणाऱ्यांना लोकांना आपण हे सांगितले पाहिजे की आज महाराष्ट्रा मध्ये हीे परिस्थिती नाही की विद्यार्थ्यांसोबत आपण राजकारण करावे.

आजच्या ताज्या बातमी अनुसार महाराष्ट्राचे राज्यपाल महामहिम श्री भगतसिंग कोशारी जी यांच्या राजभवन मधील16 कर्मचारांना कोरोनाची बाधा झाली आहे आणि ज्या मुळे राज्यपाल महोदय यांच सुद्धा विलगीकरण करण्यात आल आहे आणि जेव्हा लाखोंच्या संख्यामध्ये विद्यार्थी एका जागी जमतील तर सहाजिक आहे त्यांना सुद्धा कोरोनाची बाधा होणार नाही याची शक्यता नाकारता येत नाही.अशा सगळ्या विषयांमध्ये राजकारण मध्ये येता कामा नये आणि या सगळ्या विषयाचा अभ्यास केंद्र सरकार आणि UGC करत आहे की नाही हा प्रश्‍न या सुद्धा या अनुषंगाने निर्माण होतो.

यासंदर्भात देशाच्या पंतप्रधानांनी या विषयावर एक तरी ट्विट करावं अशी इच्छा सामान्य विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये आहे. दोन महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेला असतांना सुद्धा कुठल्याच प्रकारचे ट्विट हे मा प्रधानमंत्री यांच्या कढून करण्यात आलेले नाही इतर वेळेस एखाद्या प्राण्याचा जरी अपघात झाला तरी प्रधानमंत्री ट्विट करतात आणि इथे तर लाखो विद्यार्थ्यांचा जीवाचा प्रश्न आहे अश्या वेळेस प्रधानमंत्री शांत का...? यात राजकारणातला भाग बघितला तर आधी वातावरण गरम करायचं आणि मग कदाचित परीक्षा रद्द करून सर्व क्रेडिट हे मिळवायचं. या पद्धतीचा षड्यंत्र तर यामागे सुरू नाही आहे ना असा सुद्धा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.

महाराष्ट्र राज्य बद्दल जर बोलायचं झालं तर महाराष्ट्र राज्यामध्ये करण्याची परिस्थिती ही फार गंभीर आहे आणि अशा सगळ्या स्थितीमध्ये परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी देणे शक्‍य दिसत नाही आणि सोबतच मागच उदाहरण जर आपण बघितल तर तीन दिवसात जवळजवळ एक लाख लोक कोरोनानी संक्रमित झालेल्या आहे आणि अशा सगळ्यांच्या मध्ये विद्यार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारे या सगळ्यांच्या मध्ये

जीवाला धोका निर्माण करता येणार नाही.

महाराष्ट्र शासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत असेल तर राज्य शासनाचे स्वागतच आहे. पण जर यूजीसीने परीक्षा घेण्यासाठी राज्य शासनाला भाग पाडला तर या संदर्भात टोकाची भूमिका ही महाराष्ट्रातले तमाम विद्यार्थी घेतील. विद्यार्थी हे राजकारनाचे बिंदू नाही आणि अशा सगळ्यांच्या राजकारणाच्या मध्ये विद्यार्थ्यांना कुठेही मध्ये ठेवून राजकारण करणं ही कुठल्याच पक्षाला सुद्धा शोबण्या सारख नाही. राज्य सरकार जर आपल्या विषयावर ठाम राहणार असेल तर विद्यार्थी राज्य शासना च्या बरोबर आहेच पण जर राज्य सरकार सुद्धा यूजीसीच्या दबावाखाली आपली भूमिका बदलणार असेल तर येणाऱ्या काळात राज्य शासनाच्या विरोधात आणि केंद्र शासनाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील विद्यार्थी एक मोठा आंदोलन उभ करेल असं सुद्धा मला याठिकाणी वाटत.

https://www.twitter.com/edke_vaibhav

आपण जर यूजीसीचे उपाध्यक्ष पटवर्धन साहेब यांची मुलाखत बघितली तर त्यामध्ये आपल्याला जाणवेल की पटवर्धन साहेब यांनी विद्यार्थ्यांची तुलना ही दारूच्या दुकानां न बरोबर केली मला कळत नाही की या सगळ्या उच्चपदांवर असलेल्या व्यक्तींना असं बोलणं शोब्द तरी कस. या गोष्टीचा निषेध करावा तितका कमीच आहे. आशा आहे की राज्य आणि केंद्र शासन लवकरात लवकर यासंदर्भातला विद्यार्थ्यांचा निर्णय जाहीर करेल अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये आणि संपूर्ण देशांमध्ये काय परिस्थिती असेल हे आपल्याला येणारा काळच सांगेल